Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। AI-ਅਧਾਰਿਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFCs ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ Global FinTech Fest 2026 ਦੌਰਾਨ, RBI ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 'Algorithmic Accountability' ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਜਟਿਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 'Black Box' ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸਮਝਣਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਸਫਾਈ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਅਤੇ NBFCs ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਨ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਖਾਤਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਇਸ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ (third-party) ਫਿਨਟੈਕ ਪਾਰਟਨਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ Operating Margins 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, RBI ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'Harvest Now, Decrypt Later' ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ Quantum-secure ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।