Reserve Bank of India ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ **₹25,000 ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ Repo Rate ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ **5.50%** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
RBI ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਨੀਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ₹25,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 'Standardised Approach for Counterparty Credit Risk' (SA-CCR) ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ₹25,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ 'Current Exposure Method' (CEM) ਜਾਂ ਨਵੇਂ 'SA-CCR' ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Repo Rate ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, RBI ਦੀ ਮਾਨੀਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ Repo Rate ਵਿੱਚ 25 basis points (bps) ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਣ 5.50% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਕੇਤ?
- ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ: SA-CCR ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ Compliance ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ: Repo Rate ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਨ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ Net Interest Margins (NIMs) ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।