Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ **4%** ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ **3.5%** ਦਾ Leverage Ratio ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ **1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027** ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ Basel III ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
RBI ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ।\n\n### ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚਮਾਰਕ\n\nਇਸ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਮੁਤਾਬਕ, Domestic Systemically Important Banks (D-SIBs) ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4% ਦਾ Leverage Ratio ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੀਮਾ 3.5% ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੁੱਲ ਐਕਸਪੋਜਰ (Exposure) ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ।\n\n### ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ 'ਤੇ ਅਸਰ\n\nਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ RBI ਉਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵੰਡਣ (Dividend Distribution) ਜਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਆਊਟਫਲੋ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ Common Equity Tier 1 ਰੇਸ਼ੋ 9% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।\n\n### ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਕੇਤ?\n\nਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਇਕੁਇਟੀ (Fresh Equity) ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ Return on Equity (ROE) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।