Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ **₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੀ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ (Liquidity) ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਬੌਂਡ ਯੀਲਡ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
RBI ਦਾ ਮਾਸਟਰਪਲਾਨ
Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ RBI ਨੇ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੌਂਡ ਵੇਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 2018 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਕਸਦ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ RBI ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ?
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਹਾਅ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੁਪਿਆ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਓਵਰਨਾਈਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ RBI ਦੀ Repo Rate ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ RBI ਨੇ Open-Market Operations ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਬੌਂਡ ਵੇਚ ਕੇ ਇਸ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਸਿਰਫ਼ RBI ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੋਰੋਇੰਗ ਕੈਲੰਡਰ ਰਾਹੀਂ 15, 30 ਅਤੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਬੌਂਡਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ Yields ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੌਂਡ ਯੀਲਡ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ (Valuation) ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ RBI ਹੋਰ ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੌਂਡ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ Cash Reserve Ratio (CRR) ਅਤੇ ਬੌਂਡ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।