ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ **$8 ਅਰਬ** ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ **$740.8 ਅਰਬ** ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਫਾਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ RBI ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਡਾਲਰ ਦੇ ਭਾਰੀ ਇਨਫਲੋ (Inflow) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵਾਧੂ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਰੁਪਏ 'ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਕਰੰਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ $8 ਅਰਬ ਦੇ ਡਾਲਰ ਵੇਚੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੁਪਿਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਯਾਨੀ 94.3 ਤੋਂ 94.5 ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਦਖਲ ਰਾਹੀਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਜ਼ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਰੁਪਿਆ ਟੁੱਟੇ ਨਾ।
FCNR(B) ਸਕੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫਾਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਿਜ਼ਰਵ $740.8 ਅਰਬ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ RBI ਦੀ ਖਾਸ FCNR(B) ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ $136 ਅਰਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ ਨੈੱਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ (excess liquidity) ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੁਣ RBI ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਜਦੋਂ RBI ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਾਲਰ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ (Inflation) ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, RBI ਲਗਾਤਾਰ Variable Rate Reverse Repo (VRRR) ਆਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਸੋਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ RBI ਦੀਆਂ 'ਫਾਰਵਰਡ ਫਾਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼' 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਗਰੈਸਿਵ ਸਵੈਪ ਇੰਟਰਵੈਨਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, Brent crude oil ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ US Federal Reserve ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ RBI ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।