Brent crude ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ **$107** ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ Reserve Bank of India (RBI) ਆਪਣੀ ਅਕਤੂਬਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (Interest Rates) ਵਿੱਚ **25 bps** ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ **₹10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਸਰਪਲੱਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
Reserve Bank of India (RBI) ਦੀ Monetary Policy Committee (MPC) ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 5-7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ Emkay Global ਅਤੇ SBI Research ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ 25 basis points ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਹੈ, ਜੋ $107 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ 6.5% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
₹10.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ
ਤੇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, RBI ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (Liquidity) ਹੈ। FCNR(B) ਸਵੈਪ ਵਿੰਡੋ ਰਾਹੀਂ $136.4 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਇਨਫਲੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 9 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ₹10.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਕੇ RBI ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।
ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਜੇਕਰ ਰੇਟ ਹਾਈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ (Loans) ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ 25 bps ਦਾ ਵਾਧਾ ਵਪਾਰਕ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ MPC ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ।