RBI Retail Direct Scheme ਦੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ **40 ਗੁਣਾ** ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ Floating Rate Bonds ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਡੈਬਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਦੀ Retail Direct Scheme ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਿਰਫ਼ Treasury Bills ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Floating Rate Bonds ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਪਸੰਦ?
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਰਿਟੇਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ Floating Rate Bonds ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧ ਕੇ 46.7% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਅ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਮ ਫਿਕਸਡ-ਰੇਟ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ Floating Rate Bonds ਦੇ ਕੂਪਨ ਰੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਸਕ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਟੇਟ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 6.1% ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ 'ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ' (Liquidity) ਦੀ ਹੈ। NDS-OM ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਟੇਟ ਬਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਾਲੀਅਮ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਟਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।