RBI ਨੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Urban Co-operative Banks (UCBs) ਲਈ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ **₹10,000 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਬੇਸ ਅਤੇ **₹300 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਨੈੱਟ ਵਰਥ ਵਰਗੇ ਸਖਤ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ 2004 ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ 'ਆਨ-ਟੈਪ' ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ।
ਕੀ ਹਨ ਨਵੇਂ ਸਖਤ ਨਿਯਮ?
ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ:
- ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੈੱਟ ਵਰਥ: ₹300 ਕਰੋੜ।
- ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਬੇਸ: ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹10,000 ਕਰੋੜ।
- تجਰਬਾ: ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਤਜਰਬਾ।
- CRAR: 12% ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਟੂ ਰਿਸਕ-ਵੇਟਿਡ ਐਸੈਟਸ ਰੇਸ਼ੋ।
- NPA: ਨੈੱਟ NPA 3% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ RBI ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ PRAVAAH ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 'ਕਨਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ' (Consolidation) ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ (Merger) ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ 'ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖਰਚਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।