Reserve Bank of India (RBI) ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਜਲਦ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ **4.82%** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 2027 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਧ ਕੇ **5.75%** ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ RBI ਨੂੰ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (CPI) 4.82% ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 4.45% ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Brent crude oil) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ $100 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ
ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਸਰਪਲੱਸ ₹10 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, RBI ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Variable Rate Reverse Repo (VRRR) ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਜੇਕਰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਹੋਮ, ਆਟੋ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ EMI ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਕੁਇਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫੇ (Profit) ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ RBI ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।