ਜਪਾਨੀ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮ Nomura ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ RBI ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ **0.25%** ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ **5.75%** ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
Nomura ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅਗਸਤ ਦੇ 4.8% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 6.3% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸੋਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਖਰੀਫ ਦੀ ਫਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸਾਫ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਜਦੋਂ RBI ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ:
- EMI ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਹੋਮ ਲੋਨ, ਕਾਰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਦੀਆਂ EMI ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਰਜਿਨ: ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ: ਵਧਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਖਰਚ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੈਕਟਰ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 7.8% ਦੀ GDP ਗ੍ਰੋਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗ੍ਰੋਥ 19.1% ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖਪਤ (Rural Consumption) ਲਈ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ RBI ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।