RBI ਨੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ **25 bps** ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ **5.5%** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਅੱਜ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 0.25% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 5.50% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 'ਨਿਊਟਰਲ' ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ 'ਕੈਲੀਬਰੇਟਿਡ ਟਾਈਟਨਿੰਗ' (Calibrated Tightening) ਵੱਲ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਫਿਲਹਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਨਾਮ ਵਿਕਾਸ
ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਰੇਟ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ RBI ਦੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ RBI ਨੇ FY27 ਲਈ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 7.1% 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਹੁਣ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਆਟੋ ਲੋਨ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ EMI ਵਧਣੀਆਂ ਤੈਅ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਨ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੈੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਮਾਰਜਿਨ (NIMs) ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਰੈਡਿਟ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ CPI ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੈਂਟਰੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।