RBI ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ Repo Rate ਵਿੱਚ **25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ** ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
RBI ਦੇ MPC ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
Reserve Bank of India ਦੀ Monetary Policy Committee (MPC) ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ Repo Rate 5.25% ਹੈ। ਜੇਕਰ RBI ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 2025 ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਨਰਮੀ (Easing cycle) ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਿਟ ਰਾਏ
ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude oil) ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ RBI ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ:
- ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ: ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਨੈੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਮਾਰਜਿਨ (NIM) ਤਾਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ: ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। EMI ਵਧਣ ਨਾਲ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ: ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬਾਂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਡੈਬਟ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ MPC ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ RBI ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।