SBI ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ Reserve Bank of India ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੇਪੋ ਰੇਟ **0.25%** ਵਧਾ ਕੇ **5.50%** ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Reserve Bank of India ਦੀ Monetary Policy Committee (MPC) ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 5 ਤੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, SBI ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.25% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5.50% ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਰੁਪਿਆ
ਇਸ ਵਾਧੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਜੋ 4.45% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 4.82% 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 96 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੱਕਾ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਰੱਬੀ ਦੀ ਫਸਲ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮੰਗ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ RBI ਆਪਣਾ GDP ਗ੍ਰੋਥ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ 7.0% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਜੇਕਰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ RBI ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।