RBI ਵੱਲੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ: ਕਰੰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ?

ਕਰੰਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ

RBI ਦਾ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਯਥਾ-ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ (Capital Inflows) ਅਤੇ ਫੋਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ (FDI) ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ (External Liquidity) ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ (Economic Growth) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਗਤ (Borrowing Costs) ਵੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਰਹੇਗੀ।

ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚਿੰਤਾ

ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ (Economists) ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ (Inflation Target) ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਤਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (Food Prices) ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ RBI 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ (Policy Tightening) ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਰੁਖ

ਆਉਣ ਵਾਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ, ਬਹੁਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ RBI ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਖ਼ਤ ਮੋਨਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ (Restrictive Territory) ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਰੀਬ 50 ਤੋਂ 100 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ (Basis Points) ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ RBI ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।