RBI ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ₹50,000 ਕਰੋੜ ਦੀ 'ਓਵਰਨਾਈਟ ਰੈਪੋ ਆਕਸ਼ਨ' ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ **₹93,241 ਕਰੋੜ** ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ (Liquidity) ਦਾ ਦਬਾਅ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ RBI ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ 'ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਰੈਪੋ' (VRR) ਆਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। RBI ਨੇ ₹50,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ₹93,241 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਆਈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, RBI ਨੇ ₹50,007 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ 5.52% ਦੀ ਕੱਟ-ਆਫ ਰੇਟ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਲਿਕੁਡਿਟੀ ਕਿਉਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ?
ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ RBI ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਰਪਲੱਸ ਨਕਦੀ ਘੱਟ ਕੇ ₹48,303 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ:
- CRR ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: RBI ਨੇ Cash Reserve Ratio ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ 90% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 99% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- Open Market Operations: RBI ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਵੇਚ ਕੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਟੈਕਸ ਆਊਟਫਲੋ: GST ਵਰਗੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਨਕਦੀ ਘਟੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਹਨ?
ਜੇਕਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਰਜਿਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ (FD Rates) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਨਕਦੀ ਸਿੱਧਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਇੰਟਰਬੈਂਕ ਕਾਲ ਮਨੀ ਰੇਟਸ' 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।