Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੋਨ ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ **FY2027** ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੋਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ **₹2.99 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਖਤਰਾ
RBI ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਨ ਐਪ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਜ਼ੀ ਐਪਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚੇ
ਹੁਣ RBI ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ 'Key Fact Statement' (KFS) 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਲੋਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਾਰਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFCs ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਖਰਚੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸੈਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟਸ
ਸਿਰਫ ਫਰਾਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 'Asset Quality' ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (small-ticket loans) ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਦਰ 6.4% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਸਿਰਫ ਹਮਲਾਵਰ ਵਿਕਾਸ (aggressive growth) 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੀ ਦੇਖਣ?
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸਫਲ ਫਿਨਟੈਕ ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ। RBI ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਐਪ (DLA) ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਪਰਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।