Reserve Bank of India ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ VRRR ਅਤੇ SDF ਵਰਗੇ ਟੂਲਜ਼ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ NRE ਅਤੇ FCNR(B) ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਲਈ CRR ਅਤੇ SLR ਛੋਟ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ **31 ਅਗਸਤ 2026** ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰੈਪੋ ਰੇਟ **5.25%** 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਦਲਾਅ
RBI ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਨੁਪਾਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਮੁਤਾਬਕ, Foreign Currency Non-Resident (FCNR(B)) ਅਤੇ Non-Resident External (NRE) ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ Cash Reserve Ratio (CRR) ਅਤੇ Statutory Liquidity Ratio (SLR) ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਨੌਰਮਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੌਨੀਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਰਤਾ
ਅਗਸਤ 2026 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ Monetary Policy Committee ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.25% 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। VRRR (Variable Rate Reverse Repo) ਅਤੇ SDF (Standing Deposit Facility) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ RBI ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ (Excess Cash) ਨੂੰ ਸੋਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤ
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇਹ ਦੌਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ Net Interest Margins (NIMs) 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਗ੍ਰੋਥ ਅਤੇ Credit-to-Deposit ਰੇਸ਼ੋ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ RBI ਦੀ ਡਾਟਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।