Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ **₹23,000 ਕਰੋੜ** ਦੀ Treasury Bill ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ (Bond Yields) ਦਾ **7.44%** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ **2022** ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ।
RBI ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ 91-ਦਿਨ, 182-ਦਿਨ ਅਤੇ 364-ਦਿਨ ਦੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉੱਚੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (Yields) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ RBI ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਬੈਂਚਮਾਰਕ 10-ਸਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ ਦੇ 7.44% 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Brent crude oil ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ US Treasury yields ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (Liquidity) ਘਟ ਕੇ ₹48,303 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਜਦੋਂ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 'ਰਿਸਕ-ਫ੍ਰੀ' ਰਿਟਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ (Debt) ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Margins) 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।