Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 5-ਸਾਲਾ ਬੌਂਡ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ **₹110 ਅਰਬ** ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ **₹45.06 ਅਰਬ** ਦੀਆਂ ਬਿੱਡਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ RBI ਹੁਣ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਦਾ ਦਬਾਅ
ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨਕਦੀ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਲਰ-ਰੁਪਏ ਸਵੈਪ ਸੁਵਿਧਾ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਰਪਲੱਸ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਲਗਭਗ ₹11.6 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। RBI ਇਸ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਸੋਖਣ ਲਈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਨਿਲਾਮੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਟੂਲਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੌਂਡ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਬਿੱਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ (Bond Yield) ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ
RBI ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। 5-ਸਾਲਾ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਬਾਂਡ ਦੀ ਯੀਲਡ 6 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਚੜ੍ਹ ਕੇ 6.59% 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਫਿਕਸਡ-ਇਨਕਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼
ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਅਸੰਤੁਲਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਪੂਰਾ 'ਟੂਲਕਿੱਟ' ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਾਅ ਨਾਕਾਫੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ RBI ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਸ਼ੋ (CRR) ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਾਂਡ ਵਿਕਰੀ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਿਲਾਮੀ ਅਤੇ RBI ਦੇ ਅਗਲੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।