Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ **₹23,000 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਬਿੱਲ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਰਲੱਭ ਕਦਮ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਬੌਂਡ ਯੀਲਡ (Bond Yields) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
RBI ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ
22 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਹ ਨਿਲਾਮੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। RBI ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੌਂਡ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਦਬਾਅ
ਬੌਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 10-ਸਾਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੌਂਡ ਦੀ ਯੀਲਡ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ 24 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2023 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਡਰ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਆਇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ (Oil Prices) ਹਨ।
ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ (Liquidity) ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ₹5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਉਹ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸਿਰਫ ₹570 ਅਰਬ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। RBI ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬੌਂਡ ਸੇਲ ਅਤੇ ਫਾਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸਵੈਪ (Foreign Exchange Swaps) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼?
ਫਿਕਸਡ-ਇਨਕਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੈੱਟ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਅਤੇ ਬੌਂਡ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ (Volatility) ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ RBI ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।