Reserve Bank of India ਵੱਲੋਂ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ **5.50%** ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ RBI ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ Reserve Bank of India ਨੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 5.50% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ 'ਕੈਲੀਬਰੇਟਿਡ ਟਾਈਟਨਿੰਗ' (calibrated tightening) ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ—ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੋਥ 17.94% ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ—ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ 4% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFCs ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਮਾਰਜਿਨ (Net Interest Margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, RBI ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ GDP ਗਰੋਥ 7.1% ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਖਪਤ ਨੂੰ ਸੁਸਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗਲੋਬਲ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ
ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ RBI ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (liquidity) ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ 10-ਸਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ ਲਗਭਗ 7.44% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ RBI ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।