Reserve Bank of India (RBI) ਦੀ ਅਗਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੱਤਭੇਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
RBI ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖੇਗਾ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ?
Bank of America ਅਤੇ Morgan Stanley ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ RBI ਨੂੰ ਹੁਣ 100 ਤੋਂ 125 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 6.25% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ।
ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (Liquidity) ਦਾ ਮੁੱਦਾ
HSBC ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ₹15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। HSBC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, RBI ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Nomura ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Nomura ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ (Core Inflation) ਘਟ ਕੇ 3% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।