Reserve Bank of India ਦੀ Monetary Policy Committee ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 5-7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ **4.8%** ਦੇ 20-ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ **$100** ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ RBI ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Reserve Bank of India ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ Repo Rate 5.25% ਹੈ, ਪਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ Brent crude oil ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਘਰੇਲੂ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹10-11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (Excess Liquidity) ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। RBI ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਨਿਲਾਮੀ ਵਰਗੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਮੌਸਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਕੇਤ?
ਆਮ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੋਮ, ਆਟੋ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਦੀਆਂ EMI 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ Net Interest Margin ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ RBI ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।