RBI ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। EMI ਦਾ ਵਧਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
EMI ਦਾ ਵਧਦਾ ਦਬਾਅ
Reserve Bank of India (RBI) ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ Repo Rate ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਅਤੇ NBFCs ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ Home Loan, Personal Loan ਅਤੇ Auto Loan ਦੀਆਂ EMI ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਲੋਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਖਤਮ
ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ EMI ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੋਨ ਦੀ ਮਿਆਦ (Tenure) ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਤਮ ਮਿਆਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ EMI ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਮੰਦੀ ਦਾ ਡਰ
ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 'Disposable Income' ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ Asset Quality ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ తਿਮਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ Loan Books ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ।