Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ **0.25%** ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ **5.50%** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP ਗ੍ਰੋਥ **7.1%** ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
RBI ਦੀ ਮਾਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਹੁਣ 'calibrated tightening' ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਰਫ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। Consumer Price Index ਵਿੱਚ 37% ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ 4% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 20% ਸੀ। ਕੋਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੀ 4.2% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ RBI ਨੇ FY27 ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵਧਾ ਕੇ 5.2% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੁਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ
RBI ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ GDP ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵਧਾ ਕੇ 7.1% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 7.8% ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।