Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ Urban Cooperative Banks (UCBs) ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਈਬਰ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਫਰਾਡ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
RBI ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ Urban Cooperative Banks ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੰਸਥਾ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 'Third Conference of Registrars of Cooperative Societies' ਦੌਰਾਨ RBI ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰਾਂ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਜੇ. ਅਤੇ ਸ਼ਿਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਵਾਂਗ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
'Mission SAKSHAM' ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਲਈ 'Mission SAKSHAM' ਨਾਮ ਦੀ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, 2 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ Indian Digital Payment Intelligence Corporation (IDPIC) ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਨੀ-ਮਿਊਲ (Money-Mule) ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
RBI ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਗਲੋਬਲ ਫਰਾਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮਨੀ-ਮਿਊਲ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ (Liquidation) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।