Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFCs ਦੇ ਲੋਨ ਸੈੱਟਅੱਪ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ?
RBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ 'Interest Rates on Loans and Advances Directions, 2026' ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਇੱਕ Benchmark Rate ਅਤੇ ਦੂਜਾ Spread। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ RBI ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਰਿਸਕ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ (Spread) ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਘਟੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਮਾਰਜਿਨ (NIMs) 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ
ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਨਾਂ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2029 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਲੋਟਿੰਗ-ਰੇਟ ਲੋਨ ਲਈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰੀਸੈਟ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFCs ਦੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ।