Reserve Bank of India (RBI) ਦੀ Monetary Policy Committee 5 ਤੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ **4.82%** ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ RBI ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ **25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ** ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ **5.50%** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ 4.82% ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ RBI ਦੇ 4% ਦੇ ਮੱਧ-ਮਿਆਦ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ RBI ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਝਟਕਾ
ਜੇਕਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਕਾਰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ EMI ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਟੋ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਦਬਾਅ
ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟ ਇੰਟਰੈਸਟ ਮਾਰਜਿਨ (NIM) ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੌਦਰਿਕ ਸਖਤੀ (Monetary Tightening) ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਵੀ RBI ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਤੇ ਟਿਕਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਫ ਹੋਵੇਗੀ।