Reserve Bank of India (RBI) ਦੀ Monetary Policy Committee ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ RBI ਰੇਪੋ ਰੇਟ **25 bps** ਵਧਾ ਕੇ **5.50%** ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ EMI 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
RBI ਦੀ Monetary Policy Committee (MPC) ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ 4.82% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਲਈ 4% ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $107 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ RBI ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
- ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ: ਜੇਕਰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵੀ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਆਟੋ ਲੋਨ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਦੀ EMI ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ: ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FD) ਅਤੇ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਉਂਟ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ
ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਟਾਕਸ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਵਾਂਗ ਹੈ; ਜਿੱਥੇ Net Interest Margin (NIM) ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਨ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 5.75% ਤੋਂ 6.25% ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।