ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਗ੍ਰੋਥ ਦੀ ਦੁਚਿੱਤੀ, RBI ਨੇ ਲਿਆ ਪਾਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਮੁੜ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਥਿਕ ਗ੍ਰੋਥ (Economic Growth) ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ RBI ਦੀ ਮਾਨਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ RBI ਹੁਣ ਗ੍ਰੋਥ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ (Liquidity) ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ (Policy Space) ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸੇਕ ਤੇ ਗ੍ਰੋਥ ਦੀ ਮੰਦੀ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਮੁੜ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (CPI) 0.71% 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੇ 0.25% ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕੋਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ (Core Inflation) ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਲਈ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ (Price Stability) ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਰਥਿਕ ਗ੍ਰੋਥ 2027 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (FY27) ਲਈ 6.7% ਤੋਂ 7% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਗ੍ਰੋਥ ਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੋਥ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਮਿਆਨ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 125 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ (Basis Points) ਦੀ ਰੀਅਲ ਇੰਟਰੈਸਟ ਰੇਟ (Real Interest Rate), ਜਿੱਥੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 5.25% ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਭਗ 4% ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੱਧਰ ਹੈ।
ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਧਿਆਨ
ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, RBI ਵੱਲੋਂ ਸਿਸਟਮਿਕ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ (Systemic Liquidity) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ (Open Market Operations - OMOs) ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸਵੈਪ (Forex Swaps) ਵਰਗੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹਨ ਕਿ ਇੰਟਰਬੈਂਕ ਲੈਂਡਿੰਗ ਰੇਟ (Interbank Lending Rate) ਪਾਲਿਸੀ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੇ। ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਇਹ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ੋਰ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ (Rate Stance) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਕੇਤ
ਮਾਨਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੇ ਇਸ ਨਿਊਟਰਲ ਰੁਖ (Neutral Stance) ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ RBI ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ। MPC ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਗ੍ਰੋਥ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟ੍ਰੇਡ-ਆਫ (Trade-off) ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਜ਼ RBI ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ decisive ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।