RBI ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਲਿਮਿਟ ਵਿੱਚ **11.2%** ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਧਾਰ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ₹61,008 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ₹67,839 ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 'ਵੇਜ਼ ਐਂਡ ਮੀਨਜ਼ ਐਡਵਾਂਸ' (WMA) ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਲੋਨ ਹਨ ਜੋ RBI ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ) ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (Yields) ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਡੈਬਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ
RBI ਸਿਰਫ ਲਿਮਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਓਵਰਡਰਾਫਟ (Overdraft) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਲਗਾਤਾਰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ 10 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 36 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 'ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ' (Consolidated Sinking Funds) ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। RBI ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5% ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ ਨੈੱਟ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।