Reserve Bank of India (RBI) ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। **1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026** ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਐਡੀਕਵੇਸੀ ਵਿੱਚ **10 ਤੋਂ 15 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ** ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ?
RBI ਨੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ 'ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਡੀਕੇਟਰ' ਨਾਲ ਮੈਪ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ 'ਇੰਟਰਨਲ ਲੌਸ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ' (Internal Loss Multiplier) ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਘਾਟੇ (net of recoveries) ਦਾ 15 ਗੁਣਾ ਹਿੱਸਾ ਕੈਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਫਿਲਹਾਲ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨਾਲ ਰਿਸਕ-ਵੇਟਿਡ ਐਸੇਟਸ (Risk-Weighted Assets) ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਪੀਟਲ ਐਡੀਕਵੇਸੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੈਪੀਟਲ ਚਾਰਜੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਸਮੇਂ Expected Credit Loss (ECL) ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ECL ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Earnings) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਬੈਂਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।