Reserve Bank of India ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਟ੍ਰੇਡ ਫਰੇਮਵਰਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ Export Declaration Form (EDF) ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਪੇਮੈਂਟ ਡੈੱਡਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Reserve Bank of India ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਪਾਰਕ ਪਾਲਣਾ (Trade Compliance) ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
SOFTEX ਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਨਵਾਂ EDF
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ IT ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ SOFTEX ਫਾਰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ Export Declaration Form (EDF) ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ (Monthly) ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਇਨਵੌਇਸ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੇਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ
RBI ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਲਾਇੰਟਸ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 12 ਮਹੀਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਤਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਸਾ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਨਾ ਫਸਣ।
FEMA ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ Caution List
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ FEMA ਤਹਿਤ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ RBI ਉਸ ਨੂੰ 'Caution List' ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।