RBI ਦੇ ਨਵੇਂ Export Declaration Form (EDF) ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਲਝਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 90 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ **2** ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
RBI ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ Export Declaration Form (EDF) ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੂੰ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਫਾਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (SOP) ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। Foreign Exchange Dealers’ Association of India (FEDAI) ਦੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਜਿਸਟਰਡ 90 ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2 ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸਾਫ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬੈਂਕ ਰੁਟੀਨ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਪੇਮੈਂਟਸ ਲਈ ਵੀ ਲੰਬੇ-ਚੌੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ RBI ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ FAQ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।