ਭਾਰਤ ਨੇ **$136.4 ਅਰਬ** ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ (Forex) ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (Liquidity) ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰੈਕਸ ਸਵੈਪ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ $136.4 ਅਰਬ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜੁਟਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 31 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ $127.2 ਅਰਬ ਸਿਰਫ FCNR(B) ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਹਨ।\n\n### ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ 'ਤੇ ਅਸਰ\n\nਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਰਪਲਸ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ₹6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹9.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ RBI ਇਸ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ Variable Reverse Repo Rate ਜਾਂ Incremental Cash Reserve Ratio ਵਰਗੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ।\n\n### ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ?\n\nਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸਿਰਫ 150 ਤੋਂ 175 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰਿਫਾਰਮਸ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।