ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿੰਟਸ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (Interest Rates) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ **5.25%** 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ?
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੰਟਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ RBI ਹੁਣ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਸਗੋਂ, ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ (Inflation) ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਫੋਕਸ
RBI ਦਾ ਟੀਚਾ 5% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP ਗ੍ਰੋਥ 6.7% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪਰ MPC ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ RBI ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕੇਗਾ ਨਹੀਂ।
ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਪੂਨਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਹਾਕਿਸ਼' (Hawkish) ਰੁਖ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਆਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਬਾਹਰੀ ਖਤਰੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, RBI ਨੇ ਕੁਝ ਬਾਹਰੀ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ 'ਐਲ ਨੀਨੋ' (El Niño) ਵਰਗੇ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜੀਓ-ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਾਇਨੇ?
RBI ਦੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਨੀਟਰੇਬਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ (Inflation Data) ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ।