Reserve Bank of India ਨੇ **12 ਨਵੰਬਰ** ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ CEOs ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਨਵੇਂ 'Expected Credit Loss' (ECL) ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
RBI ਨੇ ਹੁਣ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ, ਬੈਂਕ 'incurred-loss' ਮਾਡਲ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਵੇਂ ECL ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੁਕਸਾਨ (Future Losses) ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿੰਡੋ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ Common Equity Tier 1 (CET1) ਕੈਪੀਟਲ ਰੇਸ਼ੋ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਸਕੀ ਐਸੇਟਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, RBI ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ 31 ਮਾਰਚ, 2031 ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, State Bank of India (SBI) ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈੱਟ ਵਰਥ ਦਾ ਲਗਭਗ 3% ਯਾਨੀ ₹19,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੈਂਟਰੀ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। 12 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।