Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ OTC derivative ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੌਰਾਨ Mark-to-Market (MTM) ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧ ਸਕੇ।
RBI ਦਾ ਸਖਤ ਰੁਖ
Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ OTC derivative ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਦੀ 'Novation' (ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ) ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੌਰਾਨ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ Mark-to-Market (MTM) ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ 'Counterparty Risk' ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਵੇਲੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ RBI ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੈਟਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ:
- Market Maker ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ: RBI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਦਾ 'Authorized Market Maker' ਜਾਂ 'Central Counterparty' ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਆਫ-ਮਾਰਕੀਟ ਟਰਾਂਸਫਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।
- ਕੋਰਪੋਰੇਟ ਇਵੈਂਟਸ: ਮਰਜਰ (Mergers) ਜਾਂ ਡੀ-ਮਰਜਰ (Demergers) ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ, RBI ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2013 ਵਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- ਸਿਸਟਮਿਕ ਰਿਸਕ: ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ (Compliance) ਅਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।