Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ Account Aggregator (AA) ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ (Interoperability) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ Account Aggregator (AA) ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਓਪਰੇਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿੱਤੀ ਡਾਟਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਂਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਪੂਆਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਫਤਾਰ
ਇਹ ਕਦਮ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, Account Aggregator ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੇ ਲਗਭਗ ₹3.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੋਨ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 17 ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1,000 ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਲੋਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚੇ (Operational Costs) ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਛੋਟੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਯੂਜ਼ਰ ਬੇਸ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ।