Reserve Bank of India ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵੀ Consolidated Account Statement (CAS) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ **31 ਦਸੰਬਰ, 2026** ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਦੌਲਤ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਿੱਤੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਵੇਰਵਾ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਬਚਤ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਪਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। RBI ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਭੁੱਲੇ-ਭਟਕੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
Account Aggregator (AA) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੌਜੂਦਾ Account Aggregator (AA) ਫਰੇਮਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ। RBI ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ NBFC-Account Aggregators ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਟਰਓਪਰੇਬਿਲਟੀ (Interoperability) ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਵੇਖ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਰਹੇਗਾ। 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਸਰਕੂਲਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੇਵਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ) ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।