Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ Cash Reserve Ratio (CRR) ਦੀ ਲਿਮਿਟ **90%** ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ **99%** ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ **16 ਅਕਤੂਬਰ, 2026** ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ **₹4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੀ ਵਾਧੂ ਤਰਲਤਾ (Liquidity) ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
RBI ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ CRR ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਈ ਦਿਨ ਘੱਟ ਅਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕਦੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ 99% ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੱਦ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। RBI ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਕਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ।
₹4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਦਾ ਖੇਡ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ $133 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ (Foreign Inflow) ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ (Volatility) ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ RBI ਨੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (Interest Rates) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਧੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ-ਬੈਂਕ ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗ ਕਾਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।