Reserve Bank of India (RBI) ਦੀ Monetary Policy Committee (MPC) ਅੱਜ 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕੈਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ RBI ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।
RBI ਦੀ Monetary Policy Committee (MPC) ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ RBI ਨੇ $143 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਨਫਲੋ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਸ਼ (Liquidity) ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ
ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 4.82% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦਰਾਮਦ ਮਹਿੰਗਾਈ (Imported Inflation) ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ Repo Rate 5.25% ਹੈ, ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ RBI ਇਸ ਵਾਰ 25 bps ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸਿਰਫ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣ ਲਈ RBI ਨੂੰ Cash Reserve Ratio (CRR) ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। FCNR(B) ਵਿੰਡੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 31 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ RBI ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।