Reserve Bank of India (RBI) ਦੀ Monetary Policy Committee (MPC) ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ **4.82%** ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰੈਪੋ ਰੇਟ **0.25%** ਵਧ ਕੇ **5.50%** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ EMI ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਣੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ (CPI) 4.82% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ RBI ਦੇ 4% ਦੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਸਰ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਮੌਜੂਦਾ 5.25% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5.50% ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬੋਝ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਲੋਨ ਦੀਆਂ EMI ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਮਾਹੌਲ
RBI ਸਿਰਫ ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ RBI ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ।