Reserve Bank of India (RBI) ਦੀ Monetary Policy Committee ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ 5 ਤੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ **4.82%** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ RBI ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ **25 bps** ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ **5.50%** ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ 4.45% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 4.82% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅਕਸਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ RBI ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਚਾਲ ਅਤੇ ਫਾਰੇਕਸ ਰਿਜ਼ਰਵ
ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ 96 ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। 25 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ (Forex Reserves) ਘੱਟ ਕੇ $747.56 ਬਿਲੀਅਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ $785.71 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ RBI ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ (Debt) ਦਾ ਬੋਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ $100 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਗਲੋਬਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ RBI ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਨ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।