Reserve Bank of India ਦੀ MPC ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ **4.82%** ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ RBI ਮੌਜੂਦਾ **5.25%** ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
RBI ਦੀ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦਾ ਦਬਾਅ
ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 5.25% ਹੈ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.82% (20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $100 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 75-ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 50-ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ RBI ਸ਼ਾਇਦ 25-ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਮੱਧਮ ਵਾਧਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ 'Hold' ਰੱਖੇ।
ਲੋਨ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਜੇਕਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੀ EMI 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੋਮ ਲੋਨ ਹੋਵੇ, ਆਟੋ ਲੋਨ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ।
- ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ: ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਲੋਨ ਨਾਲ ਮੰਗ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ: ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ Net Interest Margins ਤਾਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ Credit Growth ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੀ ਵੇਖਣ?
ਸਿਰਫ਼ ਰੇਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ RBI ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਟੋਨ 'Hawkish' ਰਹੀ, ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।