ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ **₹11.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦਾ ਵੱਡਾ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਸਰਪਲੱਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। Reserve Bank of India (RBI) ਇਸ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੋਥ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ₹11.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ (Liquidity Surplus) ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ RBI ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, RBI ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹8-9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ RBI 'Variable Rate Reverse Repo' ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰੋਇੰਗ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵਰਗੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ RBI Cash Reserve Ratio (CRR) ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਫੰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (CD) ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ Net Interest Margins (NIMs) ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਰਤਾ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?
RBI ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ RBI ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਬਿਆਨਾਂ, ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਡੇਟਾ ਅਤੇ CD ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਲਾਗਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧਣਗੀਆਂ।