Reserve Bank of India ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ (Liquidity) ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ overnight call money rates **5.43%** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। CRR ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ RBI ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਹਾਈਕ ਦਾ ਅਸਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪਵੇ।
RBI ਨੇ ਹੁਣ ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਹਾਈਕ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 25 bps ਵਧਾ ਕੇ 5.50% ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਪਲੱਸ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ call money rate 5.31% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5.43% 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਕਦੀ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ (Liquidity Absorption)
ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ RBI ਦੋ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ Cash Reserve Ratio (CRR) ਦਾ 99% ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 13 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ₹25,000 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ (Government Securities) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਨਕਦੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ RBI ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਮ ਲੋਨ, ਆਟੋ ਲੋਨ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ EMI ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਯੀਲਡ (Yield) 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਟਾਕਸ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ Net Interest Margins (NIMs) ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।