Reserve Bank of India (RBI) ਵੱਲੋਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਬੌਂਡ ਯੀਲਡ (Bond Yields) ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰੋਇੰਗ ਕੌਸਟ (Borrowing Cost) ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
RBI ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਗਤ 5.25% ਦੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ (Repo Rate) ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੌਂਡ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੌਂਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬੌਂਡਾਂ 'ਤੇ ਯੀਲਡ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ 'Bear Flattening' ਦਾ ਰੁਝਾਨ
ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸਪਰਟਸ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ 'Bear Flattening' ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬੌਂਡਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। RBI ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬੌਂਡ ਵੇਚੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਇਸ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (Institutional Investors) ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ 5-ਸਾਲ ਦੇ ਬੌਂਡਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ 10-ਸਾਲ ਦੇ ਡੈੱਟ (Debt) ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਰਿਸਕ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਵਧਦੀਆਂ ਯੀਲਡਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਤਣਾਅ ਨੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ Monetary Policy Committee (MPC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।