ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। **12 ਅਕਤੂਬਰ** ਤੋਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਡਾਲਰ ਵਿੰਡੋ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
RBI ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੈਲਯੂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ $1 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 96.7 ਤੋਂ 97 ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ Indian Oil Corporation (IOC), Hindustan Petroleum Corporation (HPCL), ਅਤੇ Bharat Petroleum Corporation (BPCL) ਨੂੰ RBI ਆਪਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿੰਡੋ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਡਾਲਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਗਾਮ
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਰੰਸੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ:
- Hedging Limit: ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਹੈਜਿੰਗ ਦੀ ਲਿਮਿਟ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ $5 ਮਿਲੀਅਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- Forward Contracts: ਕੈਂਸਲ ਹੋਏ ਫਾਰਵਰਡ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੁੱਕ (Rebooking) ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- Cash Reserve: $2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੁਪਿਆ-ਲਿੰਕਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 20% ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਆਟੋਮੋਟਿਵ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੈਜਿੰਗ ਲਈ ਸਖਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਫੋਰੈਕਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $734 ਬਿਲੀਅਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।