ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਮੋਨਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ (Monetary Policy Committee) ਦੀ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਹੁਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਰੈਪੋ ਰੇਟ (Repo Rate) ਨੂੰ ਯਥਾ-ਸਥਿਤ ਰੱਖੇਗਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਕਾਰਨ
RBI ਦੀ ਮੋਨਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ 3 ਤੋਂ 5 ਅਗਸਤ ਦਰਮਿਆਨ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਵਿਆਜ ਦਰ, ਯਾਨੀ ਰੈਪੋ ਰੇਟ, 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ RBI ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 6.50% 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ (Global Supply Chain) ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਅਸਰ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ RBI ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਨਿਊਟਰਲ' (Neutral) ਸਟਾਂਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ। ਪਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਰਲਤਾ (Liquidity) ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ
ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, RBI ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ (Liquidity) ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। RBI ਆਪਣੀਆਂ ਆਮ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੇਰੀਏਬਲ-ਰੇਟ ਰਿਪੋ ਆਕਸ਼ਨ (Variable-rate repo auctions), ਰਾਹੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ RBI ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ RBI ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ।